एमडीयू रोहतक की नैक रैंकिंग रद्द: दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल से जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की

MDU Rohtak's NAAC ranking cancelled:  पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू), रोहतक की नैक (NAAC) रैंकिंग रद्द होने का मुद्दा राज्यपाल के समक्ष उठाया। उन्होंने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय कमेटी से जांच करवाकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की।

पत्रकारों से बातचीत करते हुए चौटाला ने कहा कि एमडीयू की इस कारगुजारी ने प्रदेश के डेढ़ लाख से अधिक छात्रों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय के कुलपति (वीसी) ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है।

जेजेपी नेता ने मांग की कि एमडीयू के वीसी पर धोखाधड़ी और तथ्य छुपाने के लिए आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। उन्होंने राज्यपाल से विश्वविद्यालय की दोबारा यूजीसी से रेटिंग करवाने का भी आग्रह किया। चौटाला ने उम्मीद जताई कि सरकार भी इस मामले में कानूनी कार्रवाई करेगी।

चौटाला ने बताया कि राज्यपाल ने इस मामले में जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जेजेपी की यह भी मांग है कि भविष्य में किसी भी विश्वविद्यालय में इस तरह की लापरवाही सामने नहीं आनी चाहिए।

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार एमडीयू पर कड़ी कार्रवाई नहीं करती है, तो जेजेपी युवाओं के साथ खड़ी होगी। चौटाला ने बताया कि उनकी पार्टी ने एक लीगल टीम बनाई है, जो इस पूरे मामले का अध्ययन कर रही है। जरूरत पड़ने पर जेजेपी हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकती है।

चौटाला ने विश्वविद्यालय की रैंकिंग में गिरावट के लिए सीधे तौर पर सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि सरकार के पास विश्वविद्यालयों की निगरानी का कोई तंत्र नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब एमडीयू के पास ए प्लस की रैंकिंग ही नहीं थी, तो उन्होंने किस आधार पर बच्चों से मोटी फीस वसूली? एमडीयू अभी भी अपनी वेबसाइट पर ए प्लस रैंकिंग का दावा कर रही है।

दुष्यंत चौटाला ने दो बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत के मामले पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले में लीपापोती कर रही है।

चौटाला ने कहा कि खेल विभाग ने दोनों खेल परिसरों को अपना बताने से इनकार कर दिया है। उन्होंने सरकार से 'विभाग-विभाग' का खेल बंद करने का आग्रह किया। चौटाला ने याद दिलाया कि मुख्यमंत्री सरकार के मुखिया होते हैं और सभी विभाग उन्हीं के अधीन आते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार सभी खेल परिसरों की मरम्मत करवाए।